Bolmong
City – Rencana
kepala kementrian agama (Kakan Kemenag) Bolmong mengratiskan biaya sekolah
disemua tingkatan yakni madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah untuk tahun
2014 terus menuai simpati dari warga. Dan ternyata kebijakan tersebut
juga dinantikan oleh para orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah
umum. “Kami ingin Bupati Salihi Mokodongan, melalui Dinas Pendidikan bisa
melakukan gebrakan pendidikan gratis bagi sekolah umum. Di tingkat Madrasah di
Bolmong saja bisa menerapkan kebijakan ini, kenapa di sekolah umum tidak bisa menerapkan,
“ tandas Normah Paputungan.
Hal
yang sama juga dikatakan Wakil Ketua Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan
mandiri (LP2M), Icuk Sugiarto. Dirinya meminta Bupati Salihi lebih proaktif
dengan persoalan dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan persoalan krusial yang
mesti mendapat dukungan semua pihak. Selain itu, dirinya sangat mendukung
langkah Kemenag Bolmong yang mengratiskan beban biaya pendidikan bagi Madrasah.
Bukan hanya itu, persoalan dana Komite pun harus dihapuskan. “Harusnya Bupati
Salihi lebih penduli dengan persoalan pendidikan. Kenapa Madrasah bisa
mengalokasikan dana BOS untuk mengratiskan biaya pendidikan, sementara sekolah
umum tidak bisa?, “ tegasnya. “Kami ingin Bolmong dikenal dengan dunia
pendidikan, agar kedepan sumber daya manusia bisa diandalkan dan Bolmong bisa
maju dan setara dengan daerah lainya, “tandasnya.
Sementara
itu, KaKan Kemenag Bolmong, Drs Tavip Pakaya, ada beberapa alternatif yang bisa
digunakan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi para murid. Solusi pertama,
menurut Tavip adalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “ Dalam
13 petunjuk teknis item BOS, sudah jelas tertuang pengalokasian anggaran bagi
sekolah. Belum lagi adanya bantuan siswa miskin (BSM),” jelas Tavip.
Bahkan
kata Tavif, dari 13 item itu, hampir semua biaya sekolah telah dialokasikan.
Jadi, menurutnya orang tua murid tidak lagi diberikan beban untuk biaya
sekolah. “Coba lihat petunjuk juknis dana BOS, hampir semua biaya pendidikan
telah ditanggung pemerintah. Saya berprinsip, biaya pendidikan kedepan akan
digratiskan termasuk pengambilan dana komite sekolah dan lainya,” ujar Ketua
Badan Zakat Nasional Bolaang Mongondow ini.
Selain
itu, pembayaran guru tak tetap (GPP) juga bisa disiasati. Salah satunya
memaksimalkan para guru yang mendapat sertifikasi. “Para guru bisa mengisi jam
belajar sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga peran guru GTT bisa
dibatasi,” lanjutnya. Selain itu, melakukan spesifikasi guru mata pelajaran
tertentu, sehingga para guru tersebut bisa terkontrol dan terarah sesuai dengan
kebutuhan guru mata pelajaran di sekolah.
Untuk
mensukseskan hal tersebut, kepala Seksi Madrasah Kemenang Bolmong Ibrahim Gani
S.Pd mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialiasi Madrasah gratis disemua
sekolah dibawa naungan Kemenag. Ini dilakukan agar semua Madrasah siap
melaksanakan kebijakan pendidikan gratis.
Di
Kotamobagu
Sementara itu, di
Kotamobagu rencana sekolah gratis ini tampaknya belum bisa diterapkan di
madrasah negeri di Kotamobagu. Menurut Kakan Kemenag Kotamobagu, Drs Hi Sulaiman
Awad MPd, untuk biaya studi di tingkat madrasah negeri tidak digratiskan namun
lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sulaiman, dana BOS tersebut
bukan mengratiskan siswa namun hanya meringankan biaya sekolah saja. Hal yang
sama juga dikatakan Mukhtar Ganggai SAg selaku kepala seksi pendidikan Islam.
“Disini hanya meringankan beban orang tua saja melalui dana yang diberikan
pemerintah pusat. Selain BOS, para siswa kurang mampu juga akan menerima
bantuan,”ujar Mukhtar